उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले असार २७ गते आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदूतावासमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाए । तर त्यो निर्देशनको कानुनी अाधार कतै फेला पर्दैन । यस्तै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुस २७ गते निर्देशिका जारी गरी जग्गा खण्डीकरण नगर्ने २०७४ साउन २६ को निर्णय नै खारेज गरिदिइन् । जग्गा व्यापारीले जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिने निर्णय उल्टाउन दबाब दिइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले निर्देशनकै भरमा स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गा खण्डीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिन् । यो निर्देशन पनि कानुनअनुकूल नरहेको राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको ठहर छ । सञ्चार मन्त्रालयले २०७३ मा जारी गरेको अनलाइन निर्देशिकाको पनि कानुनी धरातल भेटिँदैन । त्यतिखेर नेकपाका नेता राम कार्की सञ्चार मन्त्री थिए । प्रत्यायोजित कानून बनाउने नाममा मातृ कानूनमै उल्लेख नभएको व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरी कतै मन्त्री र उच्च प्रशासकहरुले स्वार्थ समूहको चाहना मात्र पूरा गरिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कानूनले नदिएको अधिकार निर्देशन र निर्देशिकाका भरमा सिर्जना हुन नसक्ने कानुनविदको भनाइ छ । तर राज्यका उपल्ला तहमै स्वार्थ समूह हावी भइ सुशासन र विधिको शासन कमजोर भइरहँदा यसको नियन्त्रणका लागि कुनै तप्काले पहल गरेको देखिँदैन ।
Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.faceabook.com/kantipurtel...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...
मन्त्रीहरूद्वारा कानून विपरित स्वार्थ अनुकूलका निर्देशन र निर्देशिका जारी law of supply and demand | |
| 8 Likes | 8 Dislikes |
| 289 views views | 1.32M followers |
| News & Politics | Upload TimePublished on 19 Jul 2019 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét